हैडलाइन

तबादलों से प्रतिबंध एक जून से हटेगा और ये 30 जून तक हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा देने के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही रखेंगे। तबादलों से प्रतिबंध एक जून से हटेगा और ये 30 जून तक हो सकेंगे।

कैबिनेट के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने तबादला नीति 2017-18 को मंजूरी दे दी है। स्वैच्छा से तबादले के इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी तबादला आदेश ऑनलाइन जारी होंगे।

तबादलों में लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले अधिकारी

कर्मचारी को प्राथमिकता मिलेगी। लक्ष्य पूरे किए या नहीं, ये देखने का जिम्मा विभाग का होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पूछा कि क्या सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे? इस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशासकीय आधार पर तो आप तबादले कर ही सकते हैं, ये व्यवस्था सिर्फ स्वैच्छिक तबादलों के लिए रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने विभाग को तबादले की अधिकतम सीमा से छूट देने की बात रखी तो उन्हें बताया गया कि आपकी तबादला नीति तो अलग ही है।

15 दिन में ज्वॉइनिंग नहीं तो रुकेगा वेतन

तबादला आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए तय किया गया है कि 15 दिन में नई पदस्थापना पर ज्वॉइनिंग नहीं देने वाले अधिकारी-कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इसमें कर्मचारी कोड रहेगा। तबादला होते ही कम्प्यूटर में ज्वॉइनिंग की अंतिम तारीख आ जाएगी। यदि संबंधित पदस्थापना पर व्यक्ति निर्धारित अवधि में ज्वॉइनिंग नहीं देता है तो उसका वेतन पुरानी पदस्थापना से बनना बंद हो जाएगा।

ये रहेंगे प्रावधान

– 200 पद होने पर 20 प्रतिशत तबादले होंगे।

– 200 से ज्यादा पद होने पर 10 प्रतिशत तक तबादले होंगे।

– जिले में तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे।

– अंतर जिला तबादलों का अनुमोदन विभागीय मंत्री करेंगे।

– प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तबादलों का प्रस्ताव विभागीय मंत्री तक जाएगा।

– तृतीय श्रेणी के तबादले विभागाध्यक्ष स्तर पर होंगे।

– तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी के तबादले पहले होंगे।

 

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