सरकार ने कहा, आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

केंद्र सरकार ने कहा है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग जा रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे 50 फीसद से ज्यादा नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण की समर्थक है और आगे भी हमेशा इसका समर्थन करेगी। गहलोत सदन में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर कोई मानता है कि कोटा का फीसद बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन इसकी संभावना नहीं है।

कुछ लोगों का कहना है कि संसद ऐसा कर सकती है लेकिन मौजूदा परिदृश्य में मंत्रालय के समक्ष ऐसा को प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा आरक्षण सीमा 49.5 फीसद है। बाद में सदन ने सुआलगिरी और स्वालगिरी जातियों को ओडिशा की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने वाले विधेयक को पारित कर दिया।

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