इस बुधवार को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी (4% DA Hike) को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से इन कर्मचारियों का DA मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा. इस कदम से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट से बड़ी खबर! उन्होंने 1 जुलाई, 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त सहायता जारी करने को हरी झंडी दे दी है। यह मौजूदा 42% से 4% की पर्याप्त वृद्धि है। उनका मूल वेतन/पेंशन। इस उछाल का उद्देश्य उन्हें बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करना है।
यह निर्णय स्थापित फॉर्मूले के अनुरूप है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में निहित है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार पर वित्तीय प्रभाव लगभग रु. सालाना 12,857 करोड़. अच्छी खबर लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों तक फैली हुई है, जो लाभान्वित होंगे।
लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है! सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को भी मंजूरी दे दी है। 2022-2023 की अवधि के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस, जिसे तदर्थ बोनस के रूप में भी जाना जाता है, के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की है।
ज्ञापन के अनुसार, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने समूह ‘सी’ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (तदर्थ बोनस) दिया है। समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस साल सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी!